@ डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
कृषि लागत और मूल्य आयोग ने पहली बार केन्द्र सरकार को खाद अनुदान की राशि सीधे किसानों को उनके खातों में उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। हालांकि इससे पहले इस आयोग द्वारा कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ही सुझाव प्रमुखता से दिया जाता रहा है। यह सुझाव इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह राशि सीधे किसान के पास जाएगी। आयोग ने सुझाव दिया है कि खाद अनुदान के रूप में यह राशि रबी और खरीफ फसल के लिए 2500-2500 रु. के अनुसार दो किस्तों में किसानों को दी जाए।
सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को छह हजार रु. प्रतिवर्ष की राशि दी जा रही है। किसानों के लिए इस तरह साल भर में ग्यारह हजार रुपए मिलना बड़ी राहत होगी। निश्चित रूप से इससे किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इसमें दो राय नहीं कि यह अपने आप में अच्छा सुझाव है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है तो उस दिशा में यह अग्रगामी कदम माना जा सकता है।
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पिछले कुछ सालों से सरकारें चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की, किसानों के प्रति संवेदनशील हो रही है। भले इसे वोटबैंक का कारण माना जाए। कोरोना ने खेती-किसानी के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। सरकारों को लोक लुभावन घोषणाओं के स्थान पर खेती-किसानी के लिए अब कुछ खास करना ही होगा। केन्द्र सरकार के किसानों के लिए लाए गए तीन विधेयकों को लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना और राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण अलग-अलग राय हो सकती है पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अब समय आ गया है जब अन्नदाता की समस्या को समझना ही होगा। सरकारों द्वारा चुनावों के समय जिस तरह कृषि ऋण माफी की घोषणाएं की जाती है वह किसानों या यों कहें कि खेती-किसानी की समस्या का स्थाई हल हो ही नहीं सकता। हालांकि खाद अनुदान राशि और सम्मान निधि को देने का जो तरीका है उसको लेकर विचार किया जाना अभी भी आवश्यक है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की सहायता किसानों को अवश्य दी जानी चाहिए पर यदि खेती किसानी को बढ़ाना है और वास्तव में किसानों के भले के लिए सरकारें गंभीर हैं तो उसका सबसे बेहतर तरीका नकद राशि चाहे वह सीधे खाते मेें स्थानांतरित हो रही है उसके स्थान पर सरकार को आदान के रूप में उपलब्ध कराने से इसका सीधा लाभ अधिक प्रभावी तरीके से किसान और देश को प्राप्त होगा। भले सरकार राशि की सीमा यही रखे पर इस राशि की सीमा तक किसानों को उसकी मांग के अनुसार खाद-बीज उपलब्ध कराए जाते हैं तो उसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा। खाद-बीज मिलेगा तो किसान सीधे-सीधे इनका उपयोग खेत में करेगा और उससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने का फायदा प्रत्यक्ष रूप से किसान और देश दोनों को होगा।
देखा जाए तो किसानों के साथ खाद-बीज को लेकर अधिक ठगी होती है। नकली या घटिया बीज मिलने से किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानों को जो बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, वे उच्च गुणवत्ता के साथ उनमें रोगनिरोधक क्षमता हो। इससे दोहरा लाभ होगा, किसानों को समय पर मांग के अनुसार बीज मिल जाएंगा तो दूसरी और उनकी प्रमाणिकता व गुणवत्ता मेें कोई संदेह नहीं रहेगा। ऐसे में उत्पादन बढ़ेगा और किसान को अधिक लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। इसके लिए भले ही सरकार राशि की सीमा पांच हजार ही रखे पर इतनी राशि के बीज-उर्वरक मिलेंगे तो इसका असर उत्पादकता पर पड़ेगा। इसे यों समझना होगा कि नकद राशि भले किसान को सीधे खाते में हस्तांतरित हो पर उसका उपयोग खेती-किसानी के लिए ही होगा, यह पक्का नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यदि प्रमाणिकता, गुणवत्ता और क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार इतनी राशि के कृषि आदान किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं तो यह किसान व देश दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा।
वर्षों से खाद पर अनुदान सीधे उत्पादक कंपनियों को दिया जा रहा है। इसका सही लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। धनराशि का उपयोग खेती-किसानी मेें ही होगा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता लेकिन खाद-बीज वितरण के रूप में इस राशि का उपयोग किया जाएगा तो शत-प्रतिशत सही होगा कि उसका उपयोग खेत में ही होगा। सरकारी बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और इससे देश में अन्नधन का भंडार भरेगा। किसान की आय बढ़ेगी और सही मायने में खेती-किसानी का भला होगा।
सरकारों को किसान की जरूरत की वस्तुएं अनुदान या निश्चित राशि तक की वस्तुएं उपलब्ध कराने की पहल करनी चाहिए। केन्द्र व राज्य सरकारों को इस दिशा में गंभीर होना होगा। कोरोना महामारी ने कृषि पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता महसूस करा दी है। ऐसे में नीति निर्माताओं को इस दिशा में चिंतन और मनन करना होगा।
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